जाहीरनामा-- - रद्दीत जमा.

जाहीरनामा म्हंजे तो पाळलाच पाहिजे असे काही बिलकुल नाही. किंबहुना "न पाळणाऱ्या आश्वासनांची जाहीर यादी" म्हणजे जाहीरनामा. (जो निवडणूकीनंतर कचऱ्याच्या टोपलीत टाकायचा असतो. )

मागच्या जाहीरनाम्यात फुक्कट वीज देतो असा लिखित शब्द आघाडीने दिला होता, पाळला नाही, (फुक्कटच काय पण विकतही २४ तास वीज देण्याची यांची लायकी नाही हे नंतर कळले. ) वर "अश्या थापा निवडणूकीच्या तोंडावर मारायच्या असतात, त्या पाळण्यासाठी थोड्याच असतात" हेही विलासराव आणि सुशिलभाउ या हंसाच्या जोड्याने स्वच्छ अश्या निर्लज्जपणाने हसत सांगितले होते, त्याचबरोबरीने "२००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करू" हेही आश्वासनही ती "प्रिटींग मिस्टेक" म्हणत झटकले होते, तेव्हाच जाहीरनामा पाळण्यासाठी नसतोच हे आम्हांस पटले. (पण मग, तो का छापतात ते कळत नाही)


यावेळी जरा नवीन शक्कली लढवल्यात,म्हंजे मागच्या वेळी गूगली टाकली होती आता गुल्ले पिसलेत.


जनतेला डायरेक्ट "लखपती" करण्याचे आश्वासन आघाडीने दिले आहे. ३५-४० हजार दरडोई उत्पन्न १ लाखांपर्यंत वाढविले जाणार आहे. (ते कसे? ते अजून ठरविलेले नाही.... शेअरबाजार, सट्टाबाजार, मटका नाहीतर जुगारात पैसा लावला तर १ लाखाचा आकडा नक्की गाठता येईल)
यावेळीही पुन्हा फिरून त्याच भोपळे चौकात येत सालाबादप्रमान "भारनियमन मुक्त महाराष्टाची" घोषणाही त्यात आहेच. (पुढच्या किती निवडणुकांत हे तोंडीलावायला असेल कुणास ठाऊक? )
५ वर्षात १० लाख घरे बांधणार हेही एक आश्वासन आहे. (आणि त्या घरांत ५० लाख जनता राहणार) चांगले आश्वासन आहे पण १० लाख जरा अतीच झाले नाही का? ( कदाचित १ काचे प्रिटींग मिस्टेकंमुळे १० झाले असावेत, तरीही हि मिस्टेक मतदानानंतर मान्य करणार असतील)
पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल असाही एक विचित्र मुद्दा त्यात घुसडलेला आहे, तो कशासाठी हे काही मला कळले नाही बुवा. (म्हंजे मतांचा आणि त्याचा संबंध असेल असे वाटत नाही म्हणून)
शिवराय, आंबेडकर यांचे सागरी स्मारक उभारणार, हे मात्र छान गाजर दाखवले आहे. पुतळ्यांमध्ये ३००-३०० करोड घालायला पैसा आहे, विदेश दोऱ्यांसाठी पैसा आहे, स्वतःच्या सुरक्षेसाठी पैसा आहे, मग गरीबांना, शेतकऱ्यांना द्यायच्या वेळीच तिजोरीत खडखडाट का असतो बरे?
शेतकऱ्यांना ३% व्याजाने कर्जे देताहेत, अगोदर त्यांची कर्जेमाफीची मागणी तर पूर्णं करा.
मुलींना जन्मताच सव्वालाख रु देणार. (इथेही युतीच्या वचननाम्याची ढापा ढापी) ह्या साठी दरवर्षी कमीत कमी ३०० करोड वेगले टेवावे लागतील याचा विचार कोण करणार?

अजूनही बराच २१ कलमी कार्यक्रम आहे, असल्या हास्यास्पद जाहीरनाम्यामुळे आघाडीचाही कार्यक्रम लागू शकतो.
महाराष्टात जी लाखो बेरोजगारांची फौज तयार होते तिच्यासाठी मात्र इथे जागा नाहीच. कदाचित ते सैन्य ते प्रचारासाठी राखून ठेवणार असतील...

सचिन, नारायणगाव, पुणे.
(इमेजस सोज्यन्य - ग्रफिटी.)

3 प्रतिक्रया:

अनाम ने कहा…

अगदी बरोबर. पण तुमचे लेख वाचून मला एक गोष्टीचा उल्लेख करावा वाटतो, की आतापर्यंत अनेक सरकार आली. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो त्याच्यामुळे ना माझा न तुमचा पगारवाढ किंवा अमुक सरकार आले म्हणून पगारात कपात झाली. आपण मराठी आहोत. पक्षांचे जाहीरनामे उल्लुगिरी असते. आपण आपला राग प्रत्यक्षात जोपर्यंत आणणार नाहीत. तोपर्यंत असेच होईल. पक्षांचा जाहीरनामा गेला खड्ड्यात. जर तुम्हाला अस वाटत असेल की महाराष्ट्रात मराठी, तर एक तर मराठी बोला नाही तर सरळ इंग्लिश. हिंदी भाषा ना एका न बोला. आपल्यापासून सुरवात केली तर हे पक्ष सगळे ताळ्यावर येतील. बाकी लेख छान आणि वस्तुस्थितीवर होता.

Mauricio ने कहा…

Hello friend, you page is very well informed and interesante.Saludos and visit me.

HAREKRISHNAJI ने कहा…

perect

टिप्पणी पोस्ट करें

..मनापासुन ध्न्यवाद..